Article 370 And 35A: Dream Fulfilled
SCRAPPING ARTICLE 370& 35A OF INDIAN CONSTITUTION: A DREAM FULFILLED FOR LADAAKHIS
Ladakh is a Buddhist majority region in Jammu & Kashmir. Buddhism was an important part of the classical Kashmiri culture, as is reflected in the Nilamata Purana and Kalhana’s Rajatarangini. Buddhism is generally believed to have become dominant in Kashmir in the time of Emperor Ashoka, although it was widespread there long before his time, enjoying the patronage not only of Buddhist rulers but of Hindu rulers too. From Kashmir, it spread to the neighbouring Ladakh, Tibet and China. Accounts of patronage of Buddhism by the rulers of Kashmir are found in the Rajatarangini and also in the accounts of three Chinese visitors to Kashmir during 630-760 AD.
Ladakhi people in 1949 placed their first request for being declared as a Union Territory so that the development needs of the region can be fulfilled adequately. The agitation for the demand had begun under Kushok Bakula and later carried forward by another Ladakhi leader Thupstan Chhewang. Buddhists communities in the Himalayan region had long demanded a union territory status, alleging they were discriminated against by the politicians and bureaucrats in the partially autonomous Jammu and Kashmir.
Though the journey was long but the wait eventually ended up when Shri Narendra Modi’s government announced the abrogation of Article 350 & 35A of the Indian Constitution and as promised to the people of Ladakh, the Modi government granted Union Territory status to Ladakh in the historic decision taken on the 5th of August besides initiative several development projects that aim to build a clean, green, healthy, and wealthy Union Territory of Ladakh.
The scrapping of Article 370 has given many opportunities to the people of Ladakh.
Education for All Ladakhis
Prime Minister Narendra Modi also gave a green signal to the plan for the first Central University in Ladakh along with a Center on Buddhist Studies, fulfilling a long-standing demand of Ladakhis. The proposed central university will offer degrees in all courses such as liberal arts and basic sciences. Earlier, over 10,000 Ladakhi students were forced to travel hundreds of kilometers away from their home for higher education would now benefit from this decision.
Preserving Culture and Promoting Tourism in Ladakh
Statue of Sengge Namgyal, the 17th century Namgyal dynasty King of Ladakh has been opened. Known as the Lion King, Sengge Namgyal is remembered by the locals for commissioning many monasteries, palaces, and shrines. Cultural tourism by the way of homestay in the monasteries which are present in almost all important parts of the region is being planned.
Energy Rich Ladakh:
The central government of India had approved Rs 50,000 crore grid-connected solar photo-voltaic project spread across Leh and Kargil districts. So far, this is the single biggest investment proposal in the region since Ladakh was designated as a Union Territory.
PM Modi has vowed to make the Ladakh Carbon Free region in the coming years. Rs 500 crore Mission Organic Development Initiative (M.O.D.I) and Greenhouse Project have recently been started in Ladakh. M.O.D.I promotes organic agriculture.
Ladakh Greenhouse project has also been started to promote the use of Greenhouses in Ladakh. The project is targeted to increase the availability of vegetables throughout the year through deep winter and government is working to establish around 1676 greenhouses in the Leh and Kargil districts.
Infrastructure build-up in Ladakh
This massive infrastructure development will not only benefit the people of Ladakh by making their commute easier and facilitating tourism but also strengthen India’s border infrastructure. Colonel Chewang Rinchen Bridge, which has been constructed by the Border Roads Organisation (BRO will not only provide all-weather connectivity in the region but also be a strategic asset in the border areas.
Keeping Ladakh connected:
Construction of as many as 54 mobile towers under the Universal Service Obligation Fund has started in Ladakh. Some remote villages such as Yulchung, Neyraks, Linshed, Photoksar, which remains cut off for six months from Leh during the winters, will get the mobile service. Mobile towers will work through the satellite connection not requiring optical fibre cable connection and are expected to function within a few months.
On the second anniversary of abrogation of Article 370, it can be mentioned that the reorganization of state would provide a sense of equality to every Ladaakhi.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३७० और ३५ए को खत्म करना: लद्दाखियों का पूरा हुआ सपना
लद्दाख जम्मू और कश्मीर में बौद्ध बहुल क्षेत्र है। बौद्ध धर्म शास्त्रीय कश्मीरी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जैसा कि नीलमाता पुराण और कल्हण की राजतरंगिणी में परिलक्षित होता है। आमतौर पर माना जाता है कि सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म कश्मीर में प्रमुख हो गया था, हालांकि यह अपने समय से बहुत पहले वहां व्यापक था, न केवल बौद्ध शासकों बल्कि हिंदू शासकों के संरक्षण का भी आनंद ले रहा था। कश्मीर से यह पड़ोसी देश लद्दाख, तिब्बत और चीन में फैल गया। कश्मीर के शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के संरक्षण के लेख राजतरंगिणी में और 630-760 ईस्वी के दौरान कश्मीर में तीन चीनी आगंतुकों के खातों में पाए जाते हैं।
1949 में लद्दाखी लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए अपना पहला अनुरोध रखा ताकि क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। मांग के लिए आंदोलन कुशोक बकुला के तहत शुरू हुआ था और बाद में एक अन्य लद्दाखी नेता थुपस्तान छेवांग ने इसे आगे बढ़ाया। हिमालयी क्षेत्र में बौद्ध समुदायों ने लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग की थी, यह आरोप लगाते हुए कि आंशिक रूप से स्वायत्त जम्मू और कश्मीर में राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
हालांकि यात्रा लंबी थी लेकिन इंतजार आखिरकार खत्म हो गया जब श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 और 35 ए को निरस्त करने की घोषणा की और लद्दाख के लोगों से किए गए वादे के अनुसार मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। 5 अगस्त को लिया गया, इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं की पहल की गई, जिनका उद्देश्य एक स्वच्छ, हरा-भरा, स्वस्थ और समृद्ध केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निर्माण करना है।
अनुच्छेद 370 के हटने से लद्दाख के लोगों को कई मौके मिले हैं।
सभी लद्दाखियों के लिए शिक्षा:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाखियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए बौद्ध अध्ययन केंद्र के साथ-साथ लद्दाख में पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की योजना को भी हरी झंडी दे दी। प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय उदार कला और बुनियादी विज्ञान जैसे सभी पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करेगा। इससे पहले, 10,000 से अधिक लद्दाखी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता था, अब इस निर्णय से लाभ होगा।
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लद्दाख में संस्कृति का संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना:
लद्दाख के 17वीं सदी के नामग्याल वंश के राजा सेंगगे नामग्याल की प्रतिमा खोली गई है। शेर राजा के रूप में जाना जाता है, सेंगगे नामग्याल को स्थानीय लोगों द्वारा कई मठों, महलों और मंदिरों को चालू करने के लिए याद किया जाता है। क्षेत्र के लगभग सभी महत्वपूर्ण भागों में मौजूद मठों में होम स्टे के माध्यम से सांस्कृतिक पर्यटन की योजना बनाई जा रही है।
ऊर्जा से भरपूर लद्दाख:
भारत की केंद्र सरकार ने लेह और कारगिल जिलों में फैली 50,000 करोड़ रुपये की ग्रिड से जुड़ी सौर फोटो-वोल्टाइक परियोजना को मंजूरी दी थी। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किए जाने के बाद से यह क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव है।
पीएम मोदी ने आने वाले वर्षों में लद्दाख को कार्बन मुक्त क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया है। लद्दाख में हाल ही में 500 करोड़ रुपये का मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव (M.O.D.I) और ग्रीनहाउस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। M.O.D.I जैविक कृषि को बढ़ावा देता है।
लद्दाख में ग्रीनहाउस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख ग्रीनहाउस परियोजना भी शुरू की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य सर्दियों में भीषण सर्दी के माध्यम से पूरे वर्ष सब्जियों की उपलब्धता बढ़ाना है और सरकार लेह और कारगिल जिलों में लगभग 1676 ग्रीनहाउस स्थापित करने के लिए काम कर रही है।
लद्दाख में बुनियादी ढांचे का निर्माण:
इस बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से न केवल लद्दाख के लोगों को उनके आवागमन को आसान बनाने और पर्यटन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत की सीमा के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। कर्नल चेवांग रिनचेन ब्रिज, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया गया है, न केवल क्षेत्र में हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगा बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में एक रणनीतिक संपत्ति भी होगा।
लद्दाख को जोड़े रखना:
लद्दाख में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 54 मोबाइल टावरों का निर्माण शुरू हो गया है। युलचुंग, नेयरक्स, लिंशेड, फोटोकसर जैसे कुछ दूरदराज के गांवों में, जो सर्दियों के दौरान लेह से छह महीने तक कट जाता है, मोबाइल सेवा प्राप्त होगी। मोबाइल टावर उपग्रह कनेक्शन के माध्यम से काम करेंगे, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी और कुछ महीनों के भीतर काम करने की उम्मीद है।
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की दूसरी वर्षगांठ पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य का पुनर्गठन प्रत्येक लद्दाखी को समानता की भावना प्रदान करेगा।
